नाकावन्दीको चार महिना भारतलाई सरापेर वसियो, सरकारको आलोचना भन्दा वढी समर्थन नै गरियो । भारतले हामीलाई हेप्यो, हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्यो, अन्तराष्ट्रिय नियम कानुनको खिल्ली उँडायो यस्तै यस्तै आलोचना भारतकै लागि खर्च गर्यौं हामीले र राष्ट्रबादका ठुल्ठुला गफ पनि गरियो ।
हो, हाम्रो देशको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न चाहने र अनावश्यक दुख दिने भारतको हर्कतले सरकारको कमजोरी पनि ओझेल पर्यो । तर अव नाका खुलेको पनि तीन साता हुन लागिसक्यो । सवै नाकाबाट पूर्ववत रुपमा इन्धन भित्रिएको खवरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नाका खुल्दा सरकारले भनेको थियो अवस्था पूर्ण रुपमा सहज हुन एक साता लाग्न सक्छ, तर यतिका दिनसम्म पूर्ण सहज होइन, आंशिक सहज पनि भएको छैन ।
वितेको दुई महिनामा अधिकांश उपभोक्ताको घरमा सिलिण्डरको संख्या एकबाट दुई, दुई बाट चार र चारबाट आठ पुगेको छ र पनि ती मध्ये अधिकांश रित्तै छन् । अर्कोतिर वहुसंख्यक पेट्रोल पम्पहरु अहिले पनि अधिकांश समय वन्द नै छन् । अहिले पनि केही लिटर तेलका लागि घण्टौं लाइन लाग्न र कालोबजारीकै तेल किन्न वाध्य छन् कयौं उपभोक्ता ।
एकातिर इन्धन अभावको यो दुरावस्था कायम छ, अर्कोतिर यही अभाव देखाएर सुरु भएको कमाउ धन्दा र कालोबजारी अझै चलिरहेको छ । नाकावन्दी सुरुभएपछि वढेको चामलको भाउ घटेको छैन, खाने तेल र अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्नको भाउ पनि अझै उस्तै महंगो छ । तेल अभाव सुरु भएपछि घरमा पानी ढुवानी गर्ने ट्यांकरले एक टंयांकर पानीको तीन सय रुपैयाँ बढायो, अहिले पनि उसको मुल्य त्यति नै हो ।
ट्याक्सी चढ्दा तेलकै कारण देखाएर ट्याक्सी चालकहरुले वढी भाडा असुलि नै रहेका छन् अहिले पनि । किन यस्तो भन्दा उसको जवाफ हुन्छ, तेला कहाँ पाइएको छ र ? यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य उपभोग्य सामानहरुको मुल्य पनि अस्वभाविक रुपमा वढेको छ । कतिपय सामानहरुमा पुरानो प्रिन्टमा भएको मुल्यको माथि नयाँ प्रिन्ट टालिएको छ, कतिपय सामानमा कम्पनीबाटै मुल्य वढेर आएको छ । अरु त अरु, भुकम्पपछि पुननिर्माणको चटारो हुनुपर्ने वेला निर्माण सामाग्री छोइसक्नु छैन महंगीले । छडदेखि सिमेन्टसम्म, बालुवादेखि गिटीसम्म, इटादेखि ढुंगासम्म सवैको मुल्य अस्वभाविक रुपमा चुलिएको छ । केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मुल्य पहिले भन्दा वढेको छ अहिले । नाका खुलेसंगै मुल्य केही कम नभएको होइन, तर जुन अनुपातमा वढेको थियो त्यसको तुलनामा घटेको छैन ।
हो, उपभोक्त चौतर्फी मारमा परेका छन् । हरेक क्षेत्र र सेवामा उनीहरु अभावलाई वाहना वनाएर गरिएको ठगीको शिकार भइरहेका छन् । तर उनीहरुको पक्षमा काम गरिदिने निकाय छँदैछैन या देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिरहेको छ ।
ब्यवसायीले ब्यापार गरिरहेका छन्, वढी मुल्य लिएरै पनि ब्यापार गर्न छुट छ उनीहरुलाई, वढी भाडा लिएरै पनि यातायात संचालन भएकै छन्, वढी मुल्य अशुलेरै ढुवानी चलिरहेकै छ । भुकम्प र नाकावन्दीबाट जो जो प्रभावित वने उनीहरुले त ब्यापार नै गर्न सकेनन्, जसजसले गर्न सके उनीहरुलाई मुल्य नै वढाउनुपर्ने अवस्था थिएन तर त्यसको हिसाव कसले राख्ने अनुमगन कसले गर्ने ? । भुकम्प र नाकावन्दीले प्रभावित भएको भन्दै उद्योगी ब्यवसायीका पक्षमा आवाज उठिरहेका छन्, उनीहरुको लागि राहत र सुविधाका चर्चा चलिरहेका छन् तर उपभोक्ताले ठगिनु परेको यथार्थ सरकारको एजेण्डासम्म पनि वनेको छैन । ब्यापारीहरुलाई पुर्नकर्जा र राहत प्याकेजको कुरा चलिरहँदा आम उपभोक्ताले सरकारबाट महंगीको प्याकेज पाइरहेका छन् ।
सविताको प्रश्न- कहिले सम्म हामीमात्र ठगिने ?